中国经济增长正在放缓，这本身并不是什么新闻。近年，北京一直对外声称，要令经济增长重质而不是重量。
不过，我们仍然应该感到担忧。
中国的增长放缓，意味着世界其他地方的增长同样放缓。
中国在全球经济增长总额当中占三分之一。无论是就业、出口还是商品制造业方面，我们所有国家都要依赖中国从我们这里买东西。
中国全年GDP即将出炉 经济放缓的担忧与应对
中国经济增长变慢，意味着中国要解决巨额的债务将面临更多困难，哪怕中国共产党支撑国家经济的能力从未被怀疑。
数字游戏
请记住一点：必须记住，对中国的官方经济增长数据从来都是要多留一个心眼的。一般认为，实际的经济增长其实要比北京对外宣称的要慢得多。
曾有人告诉我，最好是在政府公布的数据上减去100个基点，这样就能更真实地判断经济的状况。
以最新的数据来看，这就意味着中国的年度经济增长率可能已降至5.6%，甚或更低。
对亚洲的冲击
在过去10年，中国成为亚洲大多数国家的最大贸易伙伴，全盘购入集成电路、原油、钢铁以及铜矿等等。
所以，如果中国慢下来了，不再从本地区买入那么多东西，那这个地区的经济也会放缓。
根据世界银行（World Bank）的数据，预计本年度亚太地区的经济增长将从去年的6.3%下降到6%。
更为悲观的看法是，这显示亚洲新兴国家的经济增长将是金融危机以来最弱的一次，而这主要反映的是中国。
中美贸易战对此也没有起好作用。它或许没有造成中国经济的放缓，但是却在中国最不希望的时候带来了一种负面的观感。
经济学家表示，很多对华出售产品的亚洲经济体——比如台湾、韩国、新加坡、马来西亚和越南——将会受到最大的打击。
数据已经确认了这一点。现在令人担忧的是，随着中国经济增长放慢，国内的消费者也将更少买东西。
亚洲各企业对此的信心也是摇摆不定。数据显示，中国经济放缓是2019年经济增长的两大担忧之一，另一个就是中美的贸易战。
印度仍然势头不俗
不过，亚洲仍然有一些值得乐观的理由。
亚洲开发银行（Asia Development Bank）的这份研究显示，全世界增长最快的印度经济，对华销售并不像亚洲较小的国家那么多。
世界银行预计，印度在这一年度将实现7.3%的经济增长，在未来两年则会是7.5%。
外界预期，印度中产阶级的消费升级将会帮助振兴该国经济，而尽管今年有各项选举等重大的政治事件，但人们仍然预计印度的稳定增长将会持续。
Thursday, January 24, 2019
Wednesday, January 16, 2019
中国发力电动汽车市场 新政策面临哪些检验
在中国之外，很少有车主听说过比亚迪（BYD）或者北汽（北京汽车制造厂Beijing Automobile Works）这两个汽车品牌。但在电动汽车领域，这两个品牌已经占据全世界的第一和第二把交椅。
十年来，中国政府一直以补贴和其他政策刺激消费者和制造商涌入电动汽车市场。
数据显示，这个策略是奏效的：国际能源署（International Energy Agency）称，中国买走了全世界一半以上的新电动汽车。
现在，中国政府计划通过一种新的“排污交易”体系向汽车制造商施加更大压力，使得制造商们更难开设制造燃油汽车的工厂。
据信这些新规定已于今年1月1日开始生效。
规模不大但增长迅速的中国市场
中国既是全球最大的汽车制造国，也是最大的汽车市场。
但在20年的急速增长后，2018年中国汽车销量录得2270万台，下跌6%。
最新数据显示，包括电动汽车及混合动力型汽车在内的新能源汽车（NEVs）与中国汽车行业总体趋势相反，在过去一年获得了大幅增长。
然而中国汽车工业协会（CAAM）表示，2018年前三季度，中国共售出60万1千台新能源汽车，这只占到中国汽车市场的一小部分。
在新的“排污交易”系统下，任何生产3万辆或以上汽车的公司需要积累占到其产出10%的积分。换句话说，如果一家汽车制造商产量为3万辆，则其积分需要达到3000分。
但并非所有汽车都采取同一套标准。生产一辆新能源汽车可以获得2-6个积分，具体取决于一次充电可以行驶的距离远近。
因此，如果一家汽车制造商生产3万辆汽车，该公司可以通过制造1000辆每辆获得3个积分的汽车来达到其所需的配额
所有未达配额的公司都将面临罚款，但未达标的公司可以从有盈余的公司那里购买积分。也就是说，没有达到配额的制造商可以直接补贴达到配额的制造商。
分析人士表示，这项政策对海外制造商可能比较有吸引力，因为他们生产的新能源车是现在最有效率的。
“如果特斯拉（Tesla）开始在中国生产，他们的积分将是最高的。如果他们可以出售足够数量的汽车，他们将能够向其他制造商出售积分，”弗若斯特沙利文咨询公司（Frost and Sullivan）的伟益维亚（Vivek Vaidya）表示。
走在前列的中国
中国一直在积极推动新能源汽车的发展，这既是为了减少空气污染，也是为了扶持这个产业发展壮大。
中国政府的补贴政策已经推出近10年，此外还有地方政府的补贴政策作为补充。
在一些中国城市，公共交通也起到了引领新能源汽车发展的作用。
深圳市的1万6千辆公交车现在已实现100%电动化，其出租车也几乎全为电动汽车。
除本地产业发展强劲外，许多国际制造商早已打入中国新能源洗车市场，包括日产（Nissan）、丰田（Toyota）、大众（VW）、宝马（BMW）及沃尔沃（Volvo）等，他们大部分通过合资形式进入中国。
十年来，中国政府一直以补贴和其他政策刺激消费者和制造商涌入电动汽车市场。
数据显示，这个策略是奏效的：国际能源署（International Energy Agency）称，中国买走了全世界一半以上的新电动汽车。
现在，中国政府计划通过一种新的“排污交易”体系向汽车制造商施加更大压力，使得制造商们更难开设制造燃油汽车的工厂。
据信这些新规定已于今年1月1日开始生效。
规模不大但增长迅速的中国市场
中国既是全球最大的汽车制造国，也是最大的汽车市场。
但在20年的急速增长后，2018年中国汽车销量录得2270万台，下跌6%。
最新数据显示，包括电动汽车及混合动力型汽车在内的新能源汽车（NEVs）与中国汽车行业总体趋势相反，在过去一年获得了大幅增长。
然而中国汽车工业协会（CAAM）表示，2018年前三季度，中国共售出60万1千台新能源汽车，这只占到中国汽车市场的一小部分。
在新的“排污交易”系统下，任何生产3万辆或以上汽车的公司需要积累占到其产出10%的积分。换句话说，如果一家汽车制造商产量为3万辆，则其积分需要达到3000分。
但并非所有汽车都采取同一套标准。生产一辆新能源汽车可以获得2-6个积分，具体取决于一次充电可以行驶的距离远近。
因此，如果一家汽车制造商生产3万辆汽车，该公司可以通过制造1000辆每辆获得3个积分的汽车来达到其所需的配额
所有未达配额的公司都将面临罚款，但未达标的公司可以从有盈余的公司那里购买积分。也就是说，没有达到配额的制造商可以直接补贴达到配额的制造商。
分析人士表示，这项政策对海外制造商可能比较有吸引力，因为他们生产的新能源车是现在最有效率的。
“如果特斯拉（Tesla）开始在中国生产，他们的积分将是最高的。如果他们可以出售足够数量的汽车，他们将能够向其他制造商出售积分，”弗若斯特沙利文咨询公司（Frost and Sullivan）的伟益维亚（Vivek Vaidya）表示。
走在前列的中国
中国一直在积极推动新能源汽车的发展，这既是为了减少空气污染，也是为了扶持这个产业发展壮大。
中国政府的补贴政策已经推出近10年，此外还有地方政府的补贴政策作为补充。
在一些中国城市，公共交通也起到了引领新能源汽车发展的作用。
深圳市的1万6千辆公交车现在已实现100%电动化，其出租车也几乎全为电动汽车。
除本地产业发展强劲外，许多国际制造商早已打入中国新能源洗车市场，包括日产（Nissan）、丰田（Toyota）、大众（VW）、宝马（BMW）及沃尔沃（Volvo）等，他们大部分通过合资形式进入中国。
Tuesday, January 8, 2019
सवर्णों को आरक्षण पर लोकसभा में चर्चा शुरू; सरकार ने कहा- निजी संस्थानों में भी 10% कोटा लागू होगा
केंद्र ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे पटल पर रखा। इस बिल को बसपा, कांग्रेस, आप और एनसीपी ने समर्थन देने की बात कही है। उधर, डीएमके ने इसका विरोध किया है। लोकसभा में आज विंटर सेशन का आखिरी दिन है। चर्चा की शुरुआत करते हुए गहलोत ने कहा कि यह 10% आरक्षण सभी धर्म के लोगों के लिए है। निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी यह आरक्षण लागू होगा।
इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, "सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव का उनकी पार्टी समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले लिए गया यह फैसला हमें सही नीयत से लिया गया नहीं लगता है। यह चुनावी स्टंट और राजनीतिक छलावा लगता है। अच्छा होता अगर भाजपा सरकार यह फैसला चुनाव के और पहले लेती।" उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के अथक परिश्रम और त्याग के बाद ही गरीब और शोषित वर्ग के दलित और आदिवासियों को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था काफी पुरानी हो चुकी है। इसलिए एससी-एसटी ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
आरक्षण के लिए 5 प्रमुख मापदंड : 1. परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2. परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 3. आवेदक के पास 1,000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। 4. म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। 5. नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो।
संविधान (124वां संशोधन) बिल 2019 में क्या है?
अभी संविधान में जाति और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15, 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। अभी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करना चाहती है, जिसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलेगा।
विशेष प्रावधान उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े हैं। इनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। फिर भले ही वे राज्यों द्वारा अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त हों। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
बिल साफ करता है कि आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक कैटेगरी में कुल सीट का अधिकतम 10% होगा।
नरसिम्हा सरकार समेत 9 राज्यों के फैसले अटके
1991 में केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% कोटा देने का फैसला किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2003 में भाजपा, 2006 में कांग्रेस ने इसके लिए मंत्री समूह बनाए थे। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा, गुर्जर और जाट जैसे समुदाय लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में 10% आरक्षण के कानून भी बने। लेकिन, संविधान आड़े आ गया था।
इससे पहले बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, "सवर्ण आरक्षण के प्रस्ताव का उनकी पार्टी समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले लिए गया यह फैसला हमें सही नीयत से लिया गया नहीं लगता है। यह चुनावी स्टंट और राजनीतिक छलावा लगता है। अच्छा होता अगर भाजपा सरकार यह फैसला चुनाव के और पहले लेती।" उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के अथक परिश्रम और त्याग के बाद ही गरीब और शोषित वर्ग के दलित और आदिवासियों को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था काफी पुरानी हो चुकी है। इसलिए एससी-एसटी ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
आरक्षण के लिए 5 प्रमुख मापदंड : 1. परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2. परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 3. आवेदक के पास 1,000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए। 4. म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। 5. नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो।
संविधान (124वां संशोधन) बिल 2019 में क्या है?
अभी संविधान में जाति और सामाजिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 15, 16 में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। अभी एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करना चाहती है, जिसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिलेगा।
विशेष प्रावधान उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से जुड़े हैं। इनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। फिर भले ही वे राज्यों द्वारा अनुदान प्राप्त या गैर अनुदान प्राप्त हों। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
बिल साफ करता है कि आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक कैटेगरी में कुल सीट का अधिकतम 10% होगा।
नरसिम्हा सरकार समेत 9 राज्यों के फैसले अटके
1991 में केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% कोटा देने का फैसला किया था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 2003 में भाजपा, 2006 में कांग्रेस ने इसके लिए मंत्री समूह बनाए थे। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा, गुर्जर और जाट जैसे समुदाय लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में 10% आरक्षण के कानून भी बने। लेकिन, संविधान आड़े आ गया था।
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